मायड़ बनाम मराठी

राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा पढ़ाने को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के निर्देशों ने प्रदेश में नई बहस और नए सवाल छोड़ दिए हैं. जिस प्रदेश की अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी आज भी संवैधानिक मान्यता की प्रतीक्षा में है वहां अन्य भाषा को बढ़ावा देने का राजभवन माफ कीजिए लोकभवन का यह फरमान जले पर नमक छिड़कने जैसा लग रहा है. राजस्थानी बनाम मराठी का यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब 82 वर्षों से अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही राजस्थानी भाषा को देश की सुप्रीम अदालत ने 12 मई 2026 को बड़ा कानूनी संबल दिया था. अदालत ने राजस्थान सरकार को सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने की नीति बनाने का आदेश देते हुए यह स्पष्ट किया कि मातृभाषा का अधिकार संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना का हिस्सा है. इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में राजस्थानी को लेकर एक नई उम्मीद और भरोस जगा था मगर उसी वक्त मराठी का यह सवाल राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श के केंद्र में आ खड़ा हुआ है.
82 साल का लंबा इंतज़ार… मायड़ (मातृ) भाषा की वह पुकार, जो कभी लोकगीतों में गूंजी, कभी संसद के गलियारों में सुनाई दी, कभी जंतर-मंतर के धरनों में फूटी और कभी गांव की चौपालों पर बहस बनी. राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की लड़ाई पीढ़ियों से चलती रही, मगर हर बार जयपुर व दिल्ली की चौखट पर आकर ठहर गई. 12 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए इस संघर्ष को एक नई सांस तो दी, मगर सियासत फिर अपनी चाल चल गई. सुप्रीम अदालत ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को पढ़ाने के लिए नीति बनाए. यह फैसला केवल एक भाषा का नहीं, बल्कि उस अस्मिता का सम्मान है, जिसे राजस्थानी समाज पिछले आठ दशकों से बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है. इस ऐतिहासिक फैसले ने अब इस लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है.
राजस्थानी भाषा के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता और शिक्षाविद् कल्याण सिंह शेखावत की याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक मान्यता का इंतजार करते हुए किसी भाषा को शिक्षा से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है. अदालत ने राजस्थान सरकार से पूछा कि जब विश्वविद्यालयों में राजस्थानी पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसे लागू करने में देरी क्यों?

राजस्थानी भाषा की यह यात्रा केवल शब्दों की यात्रा नहीं रही, बल्कि पहचान, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई रही है. नेपाल में बाबूराम भट्टाराई सरकार मंत्री रहे हेमराज तातेड़ जब 2011 में जोधपुरी साफा पहनकर राजस्थानी में शपथ लेते हैं तब यह भाषा सीमाओं से परे अपनी जीवंतता साबित करती है मगर विडंबना देखिए कि जिस भाषा में नेपाल का मंत्री शपथ ले सकता है उसी भाषा में राजस्थान विधानसभा का विधायक शपथ नहीं ले सकता.
राजस्थान की मौजूदा 16वीं विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी समेत 24 विधायकों ने राजस्थानी में शपथ लेने की इच्छा जताई थी. उन्होंने मायड़ भाषा में शपथ-पत्र पढ़ा भी, मगर संवैधानिक मान्यता के अभाव में उसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया गया. विधानसभा और लोकसभा जैसे सदनों में भी कई बार राजस्थानी भाषा के लिए आवाज उठी, मगर संविधान में अभी तक उसे भाषा का दर्जा हासिल नहीं हुआ. काबिलेगौर है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को ही संसद और विधानसभा में शपथ से लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं तक विशेष अधिकार प्राप्त हैं.